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Tuesday, 11 April 2017

Shiksha Mitra court Case latest News Hindi 27 April

Finally which was expected in the matter of Shiksha Mitra SM Samayojan in state of Uttar Pradesh on the posts of assistant teacher in government primary schools of Up , has been dismissed by High Court Allahabad . Today HC Allahabad has given final Decision on SM Samayojan on the posts of Sahayak Adhyapak in Parishadiya vidyalaya of basic shiksha parishad.  Supreme court and high Court Allahabad very seriously worked on this matter and heard this matter continuously on this matter. After that court today has passed final decision against shiksha Mitra and policy of State government of UP. Court said SM Samayojan is illegal and they cant be appointed on the posts of assistant teacher . court declared adjustment of SM is unconstitutional. Court also clarify that for giving relaxation in appointment of teacher in not a legal right of state government. on the other hand court also said that training of shiksha Mitra through Distance education is also illegal way of Teacher Training. 
Important point of this court decisions as are following
  • Samayojan of shiksha Mitra is illegal 
  • Samayojan of SM has been dismissed .
  • Decision of Shiksha Mitra is unconstitutional . 
  • Government have not right of giving relaxation in teacher Appointment .
  • Two year Distance BTC training is also Illegal and dismissed.
First time full bench court open today on holiday .according to court decision , giving relaxation in rule of teacher appointment is the right of NCTE instead of state government. So amendment of teacher service rule which was done for SM is now ineffective . 
After declaring Two Distance education BTC training illegal , now SM teacher will not eligible for any further  recruitment of teacher  .  I think after declaring Distance education BTC, SM cant fill application form for TET . 

See this Latest News in HINDI of SM Samayojan and Court Decision News Results 2015

summery of SM order

The salient aspects of the Shiksha Mitra scheme were as follows:

(i) The appointment of Shiksha Mitras was to be against the payment of an honorarium;

(ii) The appointment was to be for a period of eleven months renewable for satisfactory performance;

(iii) The educational qualifications would be of the intermediate level;

(iv) The unit of selection would be the village where the school is situated and in the event that a qualified candidate was not available in the village, the unit could be extended to the jurisdiction of the Nyay Panchayat;

(v) The services of a Shiksha Mitra could be terminated for want of satisfactory performance;

(vi) Selection was to be made at the village level by the Village Education Committee; and

(vii) The scheme envisaged the constitution, at the district level, of a Committee presided over by the District

Magistrate and consisting, inter alia, of the Panchayat Raj Officer and the District Basic Education Officer among other members to oversee implementation;
Download Court Case order in PDF Siksha Mitra Matter in High Court order Direct Download PDF Link
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?method=W&judgmentID=4299556
Read Siksha mitra order in hindi Via using Google Translator 


Shiksha Mitra court Case latest News Hindi High Court Decision HC Judgment 24 February 2016
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SM Shiksha Mitra Smayojan Recruitment 2016


Download Supreme Court STAY order  on Siksha mitra case : 
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 ShikshaMitra court Case latest News Hindi  26 April 2017 will be Updated here 
UPTET 26 अप्रैल सुर्पीम कोर्ट के अन्दर की सुुनवाई के कुछ अंश
शिक्षामित्रों के भाग्य के फैसले पर सुनबाई लगातार सुप्रीम कोर्ट मे होगी:-
यूपी के प्राथमिक स्कूलो की सभी भर्तियो शिक्षामित्र समायोजन, 72825 शिक्षक भर्ती व एकेडमिक मैरिट पर बीटीसी टीईटी उतीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति की सुनवाई आज 26 अप्रैल 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट मे जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस यू. यू. ललित की बेन्च नम्बर 13, आईटम नम्बर 33 पर लन्च से पहले लगभग 17 मिनट हुई! बाद न्यायमुर्ती ने केस पास ओवर करते हुये सुनबाई करने के लिये लन्च के बाद लगा दिया! जिसमे सरकारी अधिवक्ता व संगठन के अधिवक्ताओ ने शिक्षामित्रो का पक्ष मजबूती से रखने की पूरी तैयारी कर ली थी, परन्तु कोर्ट डिसचार्ज हो गई और कल सुनबाई कांटीन्यू रखने को कहा, अब कल पहले 72825, फिर एकेडमिक शिक्षक भर्ती पर फाईनल सुनबाई होगी! तब बाद मे शिक्षामित्र मेटर पर अन्त मे सुनबाई होगी! बताते चले कि माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद से शिक्षामित्रो का समायोजन निरस्त होने के बाद सरकार व दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने सर्वोच्च न्यायालय मे slp दायर कर हाईकोर्ट के निर्णय पर स्थगन आदेश का अनुरोध किया था! जिसपर कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया था, जिसपर माननीय सुप्रीम कोर्ट अब लगातार सुनबाई कर फैसला दिया जायेगा! ऊधर आज सुबह दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संगठन के पदाधिकारियो ने भारत के गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिहं से मुलाकात कर शिक्षामित्रो की पैरवी अच्छे अधिवक्ताओ से कराने का अनुरोध किया था, जिसपर माननीय द्वारा संगठन को पूर्ण आश्वासन दिया है! कोर्ट ने साफ कहा है कि सभी मेटर क्रमबद्ध तरीके से सुने जायेगे! और अब हम इस मेटर को फाईनल करेगे, बताते चले कि सरकार ने अपना शपथ पत्र भी कोर्ट मे दाखिल किया है! जिसमे शिक्षामित्रो को शिक्षको के स्थान पर दिखाया है! शीर्ष कोर्ट में एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन, 72 हजार शिक्षक भर्ती व टीईटी उत्तीर्ण युवाओं के प्रकरण की सुनवाई होनी है। जो पिछले दो वर्षो से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई कोर्ट से लगातार टल रही है। इससे करीब दो लाख 75 हजार शिक्षकों की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। उम्मीद है कि इस बार सुनवाई आगे नही बढ़ेगी। और सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को उनका समायोजन रद्द कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया था। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 72825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई थी। साथ ही 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण आदि मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई आज 26 अप्रैल को होनी थी, शीर्ष कोर्ट मे जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यू.यू. ललित की बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। पहले इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा व जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे, लेकिन दोनों ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था, तब नई बेंच का गठन किया गया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं। ऊधर सरकार की ओर से भी शिक्षामित्रो की मजबूत पैरवी के लिये शासन स्तर पर तैयारी चल रही है! शिक्षामित्रो की ओर से पैरवी हेतु सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बरिष्ठ अधिवक्ताओ को पैरवी कराने की जिम्मेदारी सौपी गई है!

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10 comments:

  1. Now,I can see that there is no future of government school students(primary) because they will teach by those , who knows nothing. It is better if government assign educated people and also include sports activities in schools.I'm worried because i have seen this. So please whoever see this post, at least try send a message to government somehow.

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  2. This is very disappointing decision of state govt. which not only illegal and also destroy the future of students of govt. schools, they are not able to provide class education but also a big threat to knowledge’le teacher who are trying to educate students, he use illegal influence on regular teacher’s on the basis of locality and dabangai.

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    1. So, what can u say about the teachers who r giving their best in this profession..who r always try to educate the illiterate people of village where they r unaware of education..they r atleast tried to make our country's future better.

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  3. TET pass shikshamitro ke bare Mai aapke vichar kya h?

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  4. 12460 shikshak bharti ka kya hua. Uska bhi solution 7 april ko hi aayega ya koi aur date par?

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  5. Fir se date hi lagne wali h....

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  6. This is too much

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  7. Finally which was expected in the matter of Shiksha Mitra SM Samayojan in state of Uttar Pradesh on the posts of assistant teacher in government primary schools of Up , has been dismissed by High Court Allahabad . Today HC Allahabad has given final Decision on SM Samayojan on the posts of Sahayak Adhyapak in Parishadiya vidyalaya of basic shiksha parishad. Supreme court and high Court Allahabad very seriously worked on this matter and heard this matter continuously on this matter. After that court today has passed final decision against shiksha Mitra and policy of State government of UP. Court said SM Samayojan is illegal and they cant be appointed on the posts of assistant teacher .

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